महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवी झेंडी,दोन शहरांची नावे बदलणार...
दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यातील शहरांची नावे बदलण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दोन शहरांची नावे बदलण्याची परवानगी दिली आहे. या शहरांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले. महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणावरून प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे राज्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयानंतर, याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्याला निकाल उलटण्याची अपेक्षा होती. त्यांनी शहराच्या पुनर्नामनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
नाव बदलण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय म्हणाले की, एखाद्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या नावाच्या बाबतीत नेहमीच एकमत आणि मतभेद असतील. "न्यायालयांनी हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे सोडवायला हवे का? जर त्यांच्याकडे नाव बदलण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नाव बदलणे हा सरकारचा अधिकार आहे.
या परिस्थितीची तुलना अलाहाबादशी करणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय हा (मुंबई उच्च न्यायालयाचा) तर्कशुद्ध आदेश आहे, तो चुकीचा का ठरवला जावा? तुमचे सर्व युक्तिवाद उच्च न्यायालयात निकाली काढण्यात आले आहेत असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. माफ करा, आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. याचिकाकर्त्याचे वकील एस. बी. तळेकर म्हणाले की, प्रयागराजसाठीही असाच मुद्दा प्रलंबित आहे कारण यापूर्वी न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवली होती. तळेकर यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची तुलना अलाहाबादशी करता येणार नाही.
