शेख हसीना अल्पसूचनेवर भारतात आल्या...जयशंकर यांचे बांगलादेश हिंसाचारावर राज्यसभेत वक्तव्य

लाडकी बहीण योजनेनंतर सरकारची आणखी एक मोठी योजना , बळीराजा मोफत वीज योजना...

free electricity: कृषी पंप वीज बिलाची थकबाकी वसुली हे महावितरणपुढे नेहमीच आव्हान राहिले आहे. वीज थकबाकीदार शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडली असता राजकीय विरोध होतो. त्यामुळे कृषी वीज बिलाची थकबाकी 50 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे

महाराष्ट्र शासनाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४' साठी शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९७/ऊर्जा-५ दिनांक २५ जुलै २०२४ रोजी जाहीर केला आहे. राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख कृषी पंप ग्राहक असून त्यांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. यात १६ टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी ३० टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते.

कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ द.ल.यू. आहे. या वीजेचा वापर मुख्यतः कृषी पंपांसाठी होतो. सध्या महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात १०/८ तास आणि दिवसा ८ तास वीज उपलब्ध केली जाते.जागतिक हवामान बदलामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवण्याचे धोरण ठरवले आहे. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी २८ जून २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एप्रिल २०२४ पासून ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज पुरवली जाईल. या योजनेसाठी १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान रूपात देण्यात येणार आहे. योजनेचा कालावधी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत असून ३ वर्षांनंतर योजनेचा आढावा घेण्यात येईल.योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व ग्राहक पात्र आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीची पद्धत अशी आहे की, वीज बिल माफ केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला वर्ग करण्यात येईल.

वार्षिक अंदाजे रु. १४,७६० कोटी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी मर्यादित यांना कृषी पंप अनुदान देण्यात येईल. यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आणि अनुसूचित जमाती वर्गवारीकरिता वेगवेगळी लेखाशिर्षे आहेत.

अशा प्रकारे, 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४' राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.